भूमि अदला-बदली और नामांतरण विवाद – केस स्टडी 🖨️ प्रिंट करें / PDF बनाएँ भूमि अदला-बदली (एक्सचेंज डीड) के बाद नामांतरण विवाद जब सामने वाला किसान मर जाए तो क्या होगा? – एक केस स्टडी केस का विवरण: द्वितीय अपील क्रमांक 169/2020 | निर्णय दिनांक: 31 मार्च, 2023 | पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह […]
“सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण” हेतु अधिगृहीत भूमि — राजस्व अभिलेखों में सिंचित दर्ज — LAO ने असिंचित मानकर प्रतिकर दिया — Reference Court एवं उच्च न्यायालय ने किसान के पक्ष में निर्णय दिया 📋 प्रकरण की पहचान प्रकरण: प्रथम अपील क्र. 358/2024 (म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर) निर्णय दिनांक: 18 फरवरी, 2026 न्यायपीठ: माननीय
शासकीय भूमि से “मुरम” का अवैध उत्खनन — ₹18,63,000/- का दण्ड एवं वाहन/मशीन ज़ब्ती — तीनों प्राधिकारियों (Collector, Commissioner, Board of Revenue) के आदेश वैध 📋 प्रकरण की पहचान प्रकरण: रिट याचिका क्र. 232/2026 (म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर) निर्णय दिनांक: 09 जनवरी, 2026 न्यायपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप मित्तल
स्टाम्प शुल्क निर्धारण — भूमि का वास्तविक उपयोग राजस्व अभिलेख से तय होता है, केवल विक्रय-पत्र के उल्लेख से नहीं एक विस्तृत विधिक विश्लेषण पाँच निर्णयों के आलोक में 🔷 भाग I: विधिक ढाँचा — तीन स्तंभ जिन पर यह पूरी व्यवस्था खड़ी है स्टाम्प शुल्क निर्धारण का पूरा तंत्र तीन विधिक प्रावधानों पर
🔷 I. धारा 115 का पूर्ण विधिक ढाँचा (Legislative Framework) धारा 115 का शीर्षक है “भू-अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का संशोधन” (Correction of wrong or incorrect entry in land record)। इस धारा में तीन उपधाराएँ (sub-sections) हैं, जो मिलकर एक त्रि-स्तरीय प्रणाली (three-tier system) बनाती हैं। इसे समझने के लिए इसे एक
🏛️ द्वितीय अपील सं. 367/2001 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ निर्णय दिनांक: 16 मार्च 2026 न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया Neutral Citation: 2026:MPHC-GWL:9765 ⚖️ जब 77 साल की लड़ाई एक प्रक्रियागत भूल से हार जाती है — SDO की अधिकारिता और भूमिस्वामी अधिकार का संघर्ष 📋 संक्षिप्त तथ्य यह प्रकरण ग्राम ईसाह, तहसील अम्बाह, जिला
Section 172 MPLRC एवं Section 339-C MP Municipalities Act — विस्तृत विश्लेषण
6D विकास अनुबंध की वैधता – भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात मुख्य सिद्धांत: 6D अनुबंध भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद भी वैध रहेगा। विधिक आधार: 1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 37: इस धारा के अनुसार, किसी संविदा के पक्षकारों को अपने-अपने वचनों (promises) का पालन करना होगा, या पालन की प्रस्थापना
6D विकास अनुबंध की वैधता – भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात Read More »
अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा में बाल कल्याण सर्वोपरि – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायालय एवं निर्णय तिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर माननीय न्यायमूर्ति शील नागू एवं माननीय न्यायमूर्ति विनय सराफ निर्णय दिनांक: 17 जनवरी, 2024 प्रथम अपील क्रमांक 1874/2023 संक्षिप्त तथ्य यह मामला एक माता द्वारा अपने दो अवयस्क पुत्रों की अभिरक्षा (Custody) प्राप्त
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बैंक ऋण वसूली में गिरवी संपत्ति पर पुनः कब्जा दिलाने का अधिकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर रिट याचिका संख्या 1681/2025 निर्णय दिनांक: 16 जून, 2025 संक्षिप्त तथ्य (Brief Facts) यह मामला एक वित्तीय संस्था (बैंक/फाइनेंस कंपनी) और एक कर्जदार के बीच का है। मामले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: ऋण और चूक की
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