6D विकास अनुबंध की वैधता – भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात मुख्य सिद्धांत: 6D अनुबंध भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद भी वैध रहेगा। विधिक आधार: 1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 37: इस धारा के अनुसार, किसी संविदा के पक्षकारों को अपने-अपने वचनों (promises) का पालन करना होगा, या पालन की प्रस्थापना […]

अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा में बाल कल्याण सर्वोपरि – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायालय एवं निर्णय तिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर माननीय न्यायमूर्ति शील नागू एवं माननीय न्यायमूर्ति विनय सराफ निर्णय दिनांक: 17 जनवरी, 2024 प्रथम अपील क्रमांक 1874/2023 संक्षिप्त तथ्य यह मामला एक माता द्वारा अपने दो अवयस्क पुत्रों की अभिरक्षा (Custody) प्राप्त

बैंक ऋण वसूली में गिरवी संपत्ति पर पुनः कब्जा दिलाने का अधिकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर रिट याचिका संख्या 1681/2025 निर्णय दिनांक: 16 जून, 2025 संक्षिप्त तथ्य (Brief Facts) यह मामला एक वित्तीय संस्था (बैंक/फाइनेंस कंपनी) और एक कर्जदार के बीच का है। मामले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: ऋण और चूक की

संक्षिप्त तथ्य:* एक साझेदारी फर्म ने भोपाल स्मार्ट सिटी विकास निगम द्वारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यावसायिक भूखंड संख्या 82 के आवंटन हेतु बोली लगाई। यह परियोजना लगभग 342 एकड़ भूमि पर उत्तर और दक्षिण टी.टी. नगर क्षेत्र में स्थित थी। याचिकाकर्ता फर्म ने सर्वोच्च बोली लगाई और कुल विक्रय मूल्य 35.11

कृषि भूमि अधिशेष घोषणा संबंधी मामला – उच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य तथ्य पृष्ठभूमि 1975-76 में उप-मंडल अधिकारी ने कृषि भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के तहत कार्यवाही शुरू की। इस कार्यवाही में 97.61 एकड़ भूमि में से 43.61 एकड़ को अधिशेष घोषित किया गया। यह आदेश 26 फरवरी 1976 को पारित किया गया

सीमांकन और अतिक्रमण: उच्च न्यायालय के निर्णयों से सीखें मामले के तथ्य मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष यह याचिका अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। इस आदेश ने उप-विभागीय अधिकारी और तहसीलदार के आदेशों की पुष्टि की थी, जिसमें तहसीलदार ने

हां, फौती नामांतरण और बँटवारा एक साथ किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता में इसका विशेष प्रावधान है जिससे उत्तराधिकारियों को दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। विधिक प्रावधान मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 के नियम 10 और 11 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है: आवेदन

सीमांकन (डिमार्केशन) प्रक्रिया में सुनवाई का अवसर अनिवार्य है तथ्य संक्षेप इस मामले में एक ट्रस्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका में उप-खंड अधिकारी (राजस्व), मंदसौर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रस्ट के एमपी भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129(5) के तहत आवेदन को

सार्वजनिक न्यास विघटन के प्रकरण में रजिस्ट्रार की सीमित शक्तियां प्रकरण का संक्षिप्त विवरण एक पंजीकृत धार्मिक न्यास (गणेश मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उप-खंड अधिकारी (एस.डी.ओ.) और रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, सोहागपुर, जिला शहडोल द्वारा दिनांक 15.03.2022 को पारित आदेश को चुनौती दी

फुल बेंच द्वारा किए गए कानूनी विश्लेषण के मुख्य बिंदु