सीमांकन (डिमार्केशन) प्रक्रिया में सुनवाई का अवसर अनिवार्य है

तथ्य संक्षेप

इस मामले में एक ट्रस्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका में उप-खंड अधिकारी (राजस्व), मंदसौर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रस्ट के एमपी भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129(5) के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

मामले के तथ्य यह हैं कि एक व्यक्ति ने तहसीलदार, तहसील मंदसौर नगर के समक्ष अपनी भूमि के सीमांकन के लिए धारा 129(1) के तहत एक आवेदन दायर किया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा 25.03.2023 को उस भूमि का सीमांकन किया गया था। राजस्व निरीक्षक ने सभी हितबद्ध पक्षों को सीमांकन के लिए नोटिस जारी किया था। उसके बाद, तहसीलदार ने दिनांक 02.06.2023 के आदेश द्वारा यह टिप्पणी की कि राजस्व निरीक्षक से कार्यवाही प्राप्त हो गई है और किसी भी व्यक्ति द्वारा सीमांकन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है और इस मामले में कोई आगे की कार्यवाही आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप, उन्होंने कार्यवाही को बंद कर दिया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने उप-खंड अधिकारी के समक्ष धारा 129(5) के तहत सीमांकन के खिलाफ विभिन्न आपत्तियां उठाते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह आपत्ति भी शामिल थी कि उन्हें सीमांकन की कार्यवाही का नोटिस नहीं दिया गया था। इस आवेदन को 25.01.2024 को खारिज कर दिया गया, यह टिप्पणी करते हुए कि तहसीलदार द्वारा आसपास की भूमि के मालिकों को नोटिस देकर कार्यवाही कानूनी रूप से की गई थी।

न्यायालय का निर्णय और कारण

उच्च न्यायालय ने “अंतरसिंह और अन्य बनाम सुभाष और अन्य” के मामले में पूर्व में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार को संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह सीधे इसकी पुष्टि नहीं कर सकता या जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित नहीं कर सकता। वह हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है।

प्रस्तुत मामले में, राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार ने सीधे 02.06.2023 के आदेश द्वारा यह टिप्पणी करते हुए कार्यवाही बंद कर दी कि रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, जिसका प्रभाव ऐसे सीमांकन की पुष्टि करना है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की है। यह धारा 129 की उप-धारा (4) की स्पष्ट भाषा के अनुसार हितबद्ध पक्षों, विशेष रूप से याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता था। तहसीलदार के लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करना अनिवार्य था।

चूंकि तहसीलदार द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, इसलिए सीमांकन रिपोर्ट को स्वीकार करने वाला उनका आदेश दिनांक 02.08.2023 टिकाऊ नहीं है। यह विशेष रूप से तब और भी महत्वपूर्ण है जब याचिकाकर्ता का यह तर्क रहा है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्हें सीमांकन कार्यवाही का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए वह तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति नहीं कर सके, जिन्होंने इस प्रकार अवैध रूप से यह टिप्पणी की कि सीमांकन कार्यवाही के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं की गई है।

चूंकि तहसीलदार का मूल आदेश ही अस्थिर है, इसलिए उप-खंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2024 की वैधता पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2023 और परिणामस्वरूप उप-खंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2024 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। मामला कानून के अनुसार और ऊपर किए गए अवलोकनों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए तहसीलदार को वापस भेजा जाता है।