सीमांकन और अतिक्रमण: उच्च न्यायालय के निर्णयों से सीखें

मामले के तथ्य

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष यह याचिका अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। इस आदेश ने उप-विभागीय अधिकारी और तहसीलदार के आदेशों की पुष्टि की थी, जिसमें तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकार करके याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया था।

प्रतिवादी ने खसरा नंबर 208/4, 213/4, 214/1, 214/2, 215/1 और 215/2 (कुल क्षेत्रफल 0.349 हेक्टेयर) का भूमिस्वामी होने का दावा करते हुए सीमांकन के लिए आवेदन किया था। सीमांकन की कार्यवाही 18.12.2014 को की गई और 26.01.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी की भूमि के विभिन्न भागों पर अतिक्रमण किया था।

याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में किए गए आरोपों का खंडन किया और 18.12.2014 को हुए सीमांकन के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सीमांकन की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि जवाब दाखिल करने के बाद, तहसीलदार ने दलीलें सुनीं और धारा 250 के तहत दायर आवेदन पर 07.06.2018 को बेदखली का आदेश पारित किया। इस आदेश को चुनौती देने पर, उप-विभागीय अधिकारी और अतिरिक्त आयुक्त ने भी इसकी पुष्टि की।

न्यायालय का निर्णय और कारण

न्यायालय ने पाया कि धारा 250 के तहत कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होती है, और तहसीलदार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। धारा 250 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार को गैर-आवेदक को नोटिस/समन जारी करना चाहिए। यदि गैर-आवेदक आवेदक के दावे का खंडन करते हुए जवाब दाखिल करता है, तो तहसीलदार को जांच करते समय आवश्यक मुद्दे तय करने चाहिए और आवेदक के साक्ष्य के लिए मामले को निश्चित करना चाहिए, जिसके बाद गैर-आवेदक द्वारा जिरह की जानी चाहिए।

न्यायालय ने नाथू बनाम दिलबंदे हुसैन (1964) और राम सिंह बनाम हमीरा (1970) के निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि हालांकि धारा 250 के तहत जांच “संक्षिप्त” प्रकृति की होती है, लेकिन इसका उद्देश्य प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों से समझौता किए बिना न्याय तेजी से देना है।

न्यायालय ने यह भी पाया कि सीमांकन रिपोर्ट में कई कमियां थीं। यदि कोई व्यक्ति आसपास की जमीन का मालिक है और अतिक्रमित भूमि को अपनी जमीन का हिस्सा होने का दावा करता है, तो न केवल उसके सर्वे नंबर को सीमांकन रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए, बल्कि विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए उसकी जमीन का भी मापन किया जाना चाहिए, भले ही उसके द्वारा कोई आवेदन दायर न किया गया हो।

न्यायालय ने गजराज सिंह बनाम राम सिंह (2006) के मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी और वादी दोनों की जमीन के मापन के अभाव में, सीमाओं और अतिक्रमण की सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है।

इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन में किए गए आरोपों का खंडन करते हुए जवाब दाखिल किया था, जिसके बाद तहसीलदार को जांच करनी चाहिए थी। लेकिन तहसीलदार ने प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए मामला निश्चित किए बिना, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी से जिरह करने का अवसर दिए बिना, प्रत्युत्तर में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर सही तरीके से प्रदर्शित किए बिना, मौखिक दलीलों के आधार पर विवादित आदेश पारित कर दिया था।

अंतिम निर्णय

न्यायालय ने पाया कि तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी और अतिरिक्त आयुक्त – तीनों राजस्व न्यायालयों ने धारा 250 के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए विवादित आदेश पारित करने में गैरकानूनी कार्य किया है। इसलिए, न्यायालय ने तीनों विवादित आदेशों को रद्द करते हुए मामले को तहसीलदार को वापस भेज दिया, ताकि वह पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद धारा 250 के तहत आवेदन पर नए सिरे से आदेश पारित कर सके।